HARYANA ASSEMBLY ELECTION 2024 DATE: चुनाव आयोग ने किया हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान । हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान, जम्मू-कश्मीर में 3 चरणों में मतदान; नतीजे 4 अक्टूबर को ।

Haryana Vidhan Sabha Election 2024 Date: केंद्रीय चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए शुक्रवार दोपहर को विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है । हरियाणा में मतदान 1 अक्टूबर को होगा तथा जम्मू-कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होंगे एवं नतीजे 4 अक्टूबर को आयेंगे । चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किये जाने से प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है । बता दें कि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल तीन नवंबर को समाप्त हो रहा है । हरियाणा विधानसभा का चुनाव आखिरी बार साल 2019 में कराए गए थे ।

हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है । हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा । सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा और चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया । हरियाणा विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है । हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी । बीजेपी ने जननायक जनता पार्टी के 10 विधायकों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार का गठित की थी ।

चुनावी रणनीति बनाने में जुटीं सियासी पार्टियां

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रदेश के प्रमुख सियासी लोकसभा चुनाव के बाद से ही रणनीति बनाने में जुटे हैं । इस बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है । इसके अलावा, जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल सहित कई अन्य पार्टियां भी चुनाव मैदान में हैं ।

केंद्रीय चुनाव आयोग के अफसरों ने हाल ही में हरियाणा का दौरा किया था । उसके बाद से प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी चर्चा चरम पर है ।

सियासी जानकारों का अनुमान है कि इस बार हरियाणा विधानसभा का चुनाव दिलचस्प होगा । एक तरफ इस बार बीजेपी को इस बार एंटी इनकंबेंसी का सामना करना होगा तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है । यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा लगातार पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं ।

 इस लेख में आप अग्निपथ योजना प्रवेश योजना 2022 के बारे में जानेंगे। अग्निपथ योजना प्रवेश योजना 2022 के बारे में अधिक जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।

Agneepath Yojana Entry Scheme 2022

हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों में "ड्यूटी के दौरे" के बारे में बहुत बात की गई है। और इसे और आगे बढ़ाने के लिए, सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी ने प्रायोगिक योजना - 'अग्निपथ' को मंजूरी देने के लिए 14 मई, 2022 को एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

Agneepath Yojana/ Scheme

यह भारतीय युवाओं को, जो भारतीय सशस्त्र बलों का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस नई प्रविष्टि और उपलब्ध अवसर के माध्यम से सेना में प्रवेश करने की अनुमति देगा। चाहे वह भारतीय सेना हो, भारतीय नौसेना हो या भारतीय वायु सेना। अग्निपथ सेना भारती योजना सभी भारतीय उम्मीदवारों के लिए केंद्र सरकार की योजना है। अग्निपथ के माध्यम से, कोई भी लड़ाकू बलों में सेवा कर सकता है और लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों को हर साल सिर्फ चार साल की सेवा अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा।

जो लोग इस भर्ती प्रक्रिया के लिए चुने जाएंगे उन्हें “ अग्निवर ” कहा जाएगा। जैसा कि निर्णय लिया गया है, 'अग्निवर' को एक अच्छा वेतन पैकेज और 4 साल की सेवा के बाद एक निकास सेवानिवृत्ति पैकेज प्रदान किया जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि, यह अवसर केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए है जो कि कमीशन अधिकारी के रूप में सेना में शामिल नहीं होते हैं।

सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा है, “आज औसत आयु लगभग 32 वर्ष है, आने वाले समय में यह और कम होकर 26 वर्ष हो जाएगी। यह 6-7 साल में होगा। सशस्त्र बलों को युवा, तकनीक-प्रेमी, आधुनिक में बदलने के लिए, युवा क्षमता का दोहन करने और उसे भविष्य के लिए तैयार सैनिक बनाने की आवश्यकता है?” उन्होंने कहा कि सेना में चार साल की सेवा के बाद, अग्निशामकों का बायोडाटा और बायोडाटा बहुत अनूठा होगा और वह अपने रवैये, कौशल और समय के साथ भीड़ में बाहर खड़े होंगे।

अग्निपथ योजना प्रवेश योजना 2022: योजना का उद्देश्य

केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण देने और सेवानिवृत्ति के साथ-साथ पेंशन में कटौती करने के उद्देश्य से भारतीय सेना अग्निपथ प्रवेश योजना शुरू करना है। भारत सरकार हमारे सुरक्षा बलों को मजबूत करने के लिए यह योजना लेकर आई है। चयनित उम्मीदवारों को पेशेवर रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और फिर उन्हें जम्मू-कश्मीर सीमा जैसे क्षेत्रों में भर्ती किया जाएगा।

इस भर्ती के बारे में ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, युवाओं के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। चयन होने के बाद, उम्मीदवारों को छह महीने के लिए प्रशिक्षण से गुजरना होगा और फिर साढ़े तीन साल के लिए शामिल किया जाएगा। ताकि उन्हें पेशेवर के रूप में सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए तैयार किया जा सके।

रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह ने कहा है, "इससे अर्थव्यवस्था के लिए एक उच्च-कुशल कार्यबल की उपलब्धता भी होगी जो उत्पादकता लाभ और समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सहायक होगी।"

इस योजना के बारे में विवरण नीचे दिया गया है –

अग्निपथ योजना के तहत पात्रता मानदंड

पात्रता मानदंड नीचे उल्लिखित है:

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हर साल बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो भारतीय सेना की भर्ती में भाग लेते हैं और जो गौरवशाली भारतीय सशस्त्र बलों का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कुछ कारणों से अभी भी कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो सफल नहीं हो पाते हैं। यह। तो यह प्रविष्टि उनके लक्ष्य को प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर है क्योंकि यह उनके लिए जगह बनाने के लिए एक और प्रविष्टि प्रदान करती है।

सेवा में 4 वर्ष पूरे करने के बाद भी, एक अवसर है कि आप सेवा के साथ जारी रख सकते हैं यदि आपका प्रदर्शन संतोषजनक रहा तो टूर ऑफ़ ड्यूटी के पूरा होने के बाद भी आपको वहीं बनाए रखा जा सकता है। योजना के तहत यह चार साल की सेवा होगी, लेकिन 25 प्रतिशत सैनिकों, सर्वश्रेष्ठ पेशेवरों को स्थायी सैनिकों के रूप में फिर से शामिल किया जाएगा। अन्य को छोड़ने की अनुमति दी जाएगी और एक सेवा निधि दी जाएगी - रुपये की एक बार की राशि। 11.71 लाख से अधिक ब्याज। यह राशि कर मुक्त होगी और इसका उपयोग उनके जीवन में किसी अन्य करियर विकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए किया जा सकता है।

साथ ही सेवा से मुक्त हुए सैनिकों को भी उनके 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद नागरिक नौकरियों में नियुक्ति में सहायता प्रदान की जाएगी। रिपोर्टों के अनुसार, सरकार 'अग्निवर' के कार्यकाल के पूरा होने के बाद रोजगार के अवसरों के बारे में बात करने के लिए कॉरपोरेट्स के साथ भी काम कर रही है।

अग्निपथ योजना के तहत वेतनमान

इस योजना में सैनिकों को पहले वर्ष के लिए जो वार्षिक पैकेज मिलेगा वह 4.76 लाख रुपये होगा और यह अवधि के चौथे और अंतिम वर्ष में बढ़कर 6.92 लाख हो जाएगा , यानी इन चार वर्षों की सेवा में उन्हें एक अतिरिक्त लाभ के साथ 30,000 रुपये का प्रारंभिक वेतन, जो चार साल की सेवा के अंत तक बढ़कर 40,000 रुपये हो जाएगा।

साथ ही इन सेवा वर्षों के दौरान, उनके वेतन का 30 प्रतिशत सेवा निधि कार्यक्रम के तहत उपयोग किया जाएगा, और सरकार द्वारा मासिक रूप से समान राशि का योगदान दिया जाएगा, और उस पर ब्याज भी लगेगा। इसका मतलब है कि अपनी आवश्यक चार साल की ड्यूटी पूरी करने के बाद, उन्हें सेवा निधि पैकेज का लाभ मिलेगा, जिसके तहत उन्हें एकमुश्त राशि के रूप में 11.71 लाख रुपये मिलेंगे और यह कर मुक्त रहेगा।

इसके साथ ही चार साल के लिए 48 लाख रुपये के जीवन बीमा कवर का भी प्रावधान है और मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों को 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे और इसमें असेवित कार्यकाल के लिए वेतन शामिल होगा।

सशस्त्र बलों में भारतीय युवाओं के लिए केंद्र की अग्निपथ भर्ती योजना, जिसे एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी उपाय कहा जाता है, ने पूरे भारत में कई राज्यों में अभूतपूर्व स्तर के आंदोलन और विरोध का सामना किया है।

नौकरी की सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर भर्ती योजना के खिलाफ बिहार, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। हालांकि, कई राज्यों ने ऐसी योजनाओं की भी घोषणा की है, जहां ऐसे 'अग्निवर', जिन्हें इस कदम के लाभार्थियों के रूप में जाना जाता है, को लाभ मिल सकता है।

कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंगलवार को अग्निपथ भर्ती योजना को हरी झंडी दे दी। योजना के तहत साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के लगभग 46,000 युवाओं को चार साल के अनुबंध में तीनों सेवाओं में भर्ती किया जाएगा। हालांकि, विरोध के बाद, केंद्र ने गुरुवार को नई अग्निपथ सैन्य योजना के तहत भर्ती के लिए ऊपरी प्रवेश आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया। लेकिन यह आयु सीमा केवल वर्ष 2022 के लिए ही की गई है । क्युंकि वर्ष 2022 और 2021 में कोई भी सैन्य भर्ती नहीं हुई थी । 

बिहार के कई हिस्सों में रक्षा सेवा के उम्मीदवारों ने सीमित अवधि के रोजगार के लिए भर्ती योजना के विरोध में रेल और सड़क यातायात को बाधित कर दिया, जिसके बाद बिना ग्रैच्युटी और पेंशन लाभ के अधिकांश के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो गई। राज्य के मुंगेर और जहानाबाद में आंदोलन हिंसक हो गया क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने योजना के खिलाफ नारे लगाते हुए टायर जलाए, बसों में तोड़फोड़ की और ट्रेनों में आग लगा दी।

'बेरोजगारी की भावना'

आईएएनएस से बात करते हुए, जहानाबाद के विधायक कुमार कृष्णमोहन उर्फ ​​सुदय यादव ने इस योजना को उन छात्रों के लिए 'आत्मघाती' करार दिया जो रक्षा सेवाओं में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं और कहा कि सरकार ने मानदंडों को बदलकर 'छात्रों को धोखा' दिया है।

उन्होंने कहा, "बिहार युवाओं का राज्य है और इस फैसले के बाद सभी बेरोजगारी की भावना का सामना कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि बिहार ने हमेशा कई आंदोलनों के माध्यम से देश को रास्ता दिखाया है और यह विरोध भी आगे की राह दिखाएगा। हिंसक, उन्होंने कहा कि किसी भी विरोध में, किसी भी रूप में आंशिक क्षति होती है।

बिहार में शुरू हुआ विरोध अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा और अन्य राज्यों में फैल गया है। उम्मीदवारों ने कहा कि वे नई भर्ती योजना के तहत शुरू किए गए परिवर्तनों से नाखुश हैं। कई अन्य मांगों के अलावा, छात्र अवधि के लिए अपनी चिंताओं को उठा रहे हैं, जल्दी रिहा होने वालों के लिए कोई पेंशन प्रावधान नहीं है, और आयु प्रतिबंध जो अब उनमें से कई को अपात्र बनाता है।

“हम मांग करते हैं कि परीक्षा पहले की तरह आयोजित की जानी चाहिए। केवल चार साल के लिए कोई भी सशस्त्र बलों में शामिल नहीं होना चाहेगा," एक आंदोलनकारी छात्र ने बताया।

“हम सेना में चयनित होने के लिए वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। अब हमें पता चला है कि यह केवल चार साल के लिए अनुबंध की अवधि पर होगा जो हम जैसे छात्रों के लिए उचित नहीं है।"

सरकार ने क्या कहा है

जैसा कि कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया था कि नया मॉडल न केवल सशस्त्र बलों के लिए नई क्षमताएं लाएगा बल्कि निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए भी रास्ते खोलेगा और उनकी सहायता से उद्यमी बनने में मदद करेगा। सेवानिवृत्ति पर वे जिस गंभीर पैकेज के हकदार होंगे।

योजना के बारे में उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए 'मिथ बनाम फैक्ट्स' दस्तावेज जारी करने के अलावा, सरकार की सूचना प्रसार शाखा ने इसके समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट की एक श्रृंखला जारी की।

“यह योजना सशस्त्र बलों में नई गतिशीलता लाएगी। यह बलों को नई क्षमताएं लाने में मदद करेगा और युवाओं के तकनीकी कौशल और नई सोच का लाभ उठाएगा... यह युवाओं को राष्ट्र की सेवा करने का मौका देगा।"

सेवा निधि पैकेज से चार साल के कार्यकाल के अंत में प्रत्येक रंगरूट को दिए जाने वाले लगभग 11.71 लाख रुपये के वित्तीय पैकेज का उल्लेख करते हुए, इसने कहा कि यह युवाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करेगा और उन्हें उद्यम करने में भी मदद करेगा। उद्यमिता में।

इस आलोचना पर कि नई प्रणाली के तहत भर्ती किए गए रक्षा कर्मियों के 'अग्निवीर' का छोटा कार्यकाल सशस्त्र बलों की प्रभावशीलता को नुकसान पहुंचाएगा, सरकारी सूत्रों ने कहा कि ऐसी प्रणालियां कई देशों में मौजूद हैं, और भारत में पेश की गई प्रणाली पहले से ही "परीक्षण" है । एक चुस्त सेना के लिए सबसे अच्छा अभ्यास माना जाता है"।

उन्होंने कहा कि पहले वर्ष में भर्ती होने वाले 'अग्निवर' की संख्या सशस्त्र बलों का केवल तीन प्रतिशत होगी, उन्होंने कहा कि चार साल बाद सेना में फिर से शामिल होने से पहले उनके प्रदर्शन का परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा, “इसलिए सेना पर्यवेक्षी रैंक के लिए परीक्षण किए गए और आजमाए गए कर्मियों को प्राप्त करेगी।”

सूत्रों ने कहा कि नई योजना लंबे समय में "50 प्रतिशत -50 प्रतिशत" युवाओं और पर्यवेक्षी रैंकों में अनुभव का सही मिश्रण लाएगी।

लेकिन विपक्ष नहीं माना

राजनीतिक दलों ने, अनुमानतः, पक्षपातपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की, विपक्ष ने सरकार पर अपना हमला तेज कर दिया और इस योजना को समाप्त करने की मांग की।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा , "कोई रैंक नहीं, कोई पेंशन नहीं, 2 साल तक कोई सीधी भर्ती नहीं, चार साल बाद कोई स्थिर भविष्य नहीं, सरकार द्वारा सेना के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाया गया।"

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, "देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनें, 'अग्निपथ' पर चलकर उनके धैर्य की 'अग्निपरीक्षा' न लें।"

वाम दलों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा नेता मायावती और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस योजना पर नाराजगी व्यक्त की, जिस पर सरकार जोर देती है कि यह "परिवर्तनकारी" है।

भाजपा-सांसद वरुण गांधी की अस्वीकृति की अकेली आवाज थी- जिन्होंने कहा कि नया सुधार युवाओं में और अधिक असंतोष को जन्म देगा।

सेना के आकांक्षी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं?

चल रहे विरोध और आंदोलन के पीछे मुख्य एजेंडा अग्निवरों के भविष्य की अनिश्चितता है। यह उन अग्निशामकों के लिए नौकरी की सुरक्षा प्रदान नहीं करता है जो सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

इसके अलावा, एक संभावित बड़े पैमाने पर सेना की भर्ती में लगभग दो साल की देरी हुई है और उन लोगों की आत्माओं को कम कर दिया है जो इसके लिए उत्सुक थे।

“हम सेना में चयनित होने के लिए वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। अब हमें पता चला है कि यह केवल चार साल के लिए अनुबंध की शर्तों पर होगा जो हम जैसे छात्रों के लिए उचित नहीं है।"

इस योजना में 17.5 से 23 वर्ष की आयु के लगभग 46,000 युवाओं की भर्ती की जाएगी। हालांकि, शर्तों के मुताबिक यह हर साल 34,500 युवाओं को बेरोजगार कर देगा। औसतन, सेना के जवान 15-17 साल के बीच कहीं भी सेवा करते हैं।

एक अन्य कारक जो सेना के अधिकारियों से संबंधित रहा है, वह यह है कि यह योजना हजारों अग्निवीरों के जीवन को खतरे में डाल सकती है क्योंकि एक व्यक्ति को पूरी तरह से प्रशिक्षित लड़ाके बनने में 7-8 साल लगते हैं। यह योजना बनाए रखे गए अग्निशामकों को कठिन स्थानों पर पोस्ट करेगी जिसके लिए वे तैयार नहीं हो सकते हैं।

सशस्त्र बलों की नौकरियां, विशेष रूप से गैर-कमीशन रैंकों के लिए, युवाओं को अच्छी वेतन वाली नौकरी प्रदान करती हैं, जिनके विकल्प अन्यथा सीमित हैं। उनका सबसे बड़ा आकर्षण उत्कृष्ट पेंशन और ग्रेच्युटी प्रावधान है जो सेना में सेवा करने वाले जवानों के भविष्य को सुरक्षित करता है।

Positives क्या हैं?

हालांकि, कुछ लोगों और सरकार का मानना ​​है कि यह योजना देश में उन युवाओं की मदद कर सकती है जो शिक्षा का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं। यह योजना उन लोगों को सेवा निधि पैकेज के रूप में ₹11-12 लाख की एक सुंदर राशि का भुगतान करती है जो अपनी सेवा पूरी करने के बाद विमुद्रीकृत हो जाते हैं। इसके अलावा, यह अग्निवीरों को आवश्यक बैंक ऋण के साथ अपना दूसरा करियर शुरू करने में भी मदद करेगा - जो प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने एक ट्वीट में, 75% अग्निवीरों के लिए करियर विकल्पों की एक सूची तैयार की, जिन्हें चार साल की सेवा के बाद हटा दिया जाएगा। “जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें कई राज्यों में सीएपीएफ, पुलिस, असम राइफल्स और पुलिस और संबद्ध बलों में प्राथमिकता दी जाएगी। इंजीनियरिंग, यांत्रिकी, कानून और व्यवस्था आदि सहित विभिन्न पहलुओं में मूर्त कौशल और कार्य अनुभव, ”सरकार ने कहा।

जो लोग आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, वे अपनी पसंद के ब्रिजिंग कोर्स का विकल्प चुन सकते हैं, जो इस योजना के तहत कवर किया गया है, सरकार का कहना है कि यह उन लोगों के लिए एक अच्छा करियर विकल्प हो सकता है जो देश की सेवा करना चाहते हैं।

हालाँकि हिंदी और अंग्रेजी इंडो-यूरोपीय भाषाओं के एक ही परिवार से आती हैं, लेकिन ऐसे शब्द हैं जिनके लिए हिंदी से अंग्रेजी का शाब्दिक अनुवाद कभी नहीं मिलेगा। जटिल भावनाएं, आध्यात्मिक अनुभव, बोलचाल की कठबोली और बहुत कुछ - आप केवल इन सुंदर शब्दों को समझाने या उनका वर्णन करने का प्रयास कर सकते हैं।

ढाबा (ḍhābā)

ढाबा एक हिंदी शब्द है जो सड़क के किनारे भोजनालय का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर भारत में राजमार्गों पर देखा जाता है, एक ठेठ ढाबे में बैठने के लिए कैंप बेड और बेंत की कुर्सियाँ होती हैं और आराम से भोजन परोसा जाता है। वे अक्सर पेट्रोल स्टेशनों पर पाए जाते हैं और भूखे बड़ी गाड़ियों / ट्रकों के ड्राईवरों और अन्य यात्रियों के लिए लगभग हर समय खुले रहते हैं।

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